काठमाडौं। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले आइटी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि २४ बुदे सुझाव दिएको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गर्दै उक्त सुझाव बुझाएको हो ।
महासंघले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न पर्ने विषय सरकारले स्पष्टसँग उल्लेख नगरेकाले त्यसलाई स्पष्ट बनाएर आज सुझाव दिएको जनाएको छ । कृषिमा दिएको सहुलियत र कर्जा जस्तै सुविधा आइटी उद्योगका लागि दिएमा यसले यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
नेपालको सूचना र प्रविधि क्षेत्रबाट करिब ६८ अर्बको सेवा निर्यात गरिरहदा नेपालीको क्षमता विदेशमा उपयोग हुन् बाध्य हुनुपरेको स्थितिलाई पनि सरकारले विचार पुर्याउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सूचना प्रविधि पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारबाट छात्रवृत्ति कार्यक्रम आउन आवश्यक भएको पनि सुझाएको छ। इन्जिनियर काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिलजस्तै नेसनल आइसिटी काउन्सिल स्थापना गर्नुपर्ने, भन्सारको कर मूल्य समयानुकूल परिमाजन गर्नुपर्ने, डाटा सेन्टरमा ‘रिडन्डेन्सी’ हुनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले सरकारलाई दिएको छ।
‘सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७२’ कार्यान्वयन हुन नसकेको, नेपाली जनशक्ति सफ्टवेयर विकास, डिजाइन, अध्ययन तथा सपोर्टमा सहभागी गराउन नसकेको विषय पनि महासंघले सुझावमा समेटेको छ। राज्यले निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
‘विद्युतीय शासनको समग्र समन्वय, सहजीकरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक सेवामा रहेका जनशक्तिलाई नयाँनयाँ प्रविधिबारे अभ्यस्त गराउन तालिमहरू दिइरहनुपर्छ,’ महासंघले सुझावमा भनेको छ, ‘अटोमेसनले कार्य सम्पादनमा मात्र नभई समग्र निर्णय प्रणालीमै पारदर्शिता र चुस्तता ल्याउँछ।यसतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ।’
[pdf-embedder url="https://aarthikvoice.com/wp-content/uploads/2024/04/can-sujhab-file_compressed.pdf"]





































