काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले वर्तमान सरकारको सुशासन र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले पासपोर्ट छपाइ तथा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा बाहिर आएका समाचारहरूले देशमा सुशासन र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
उनले कुनै पनि अनियमितता भएको प्रमाणित भएमा दोषी जोसुकै भए पनि पद वा पहुँच जस्तोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘पासपोर्ट छपाइका सन्दर्भमा जोडेर जेजस्ता विषय र घटनाहरू बाहिर आएका छन्, यसले देशमा सुशासन र कानुनी राज्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाली कांग्रेस स्पष्ट पार्न चाहन्छ, पासपोर्ट छपाइ खरिदमा कुनै पनि अनियमितता भएको छ भने जोसुकै भए पनि, हाम्रै पार्टीका नेता वा मन्त्री किन नहुन्, जतिसुकै शक्तिशाली वा पदशाली भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । निष्पक्ष र कानुनसम्मत छानबिनमा हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ ।’
बुढाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बन्धकजस्तो बनाएर धम्की दिइएको भन्ने सञ्चारमाध्यमका समाचारप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले समेत उक्त विषय स्वीकार गरेको दाबी गर्दै यस्तो परिस्थितिमा संवैधानिक निकायले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण कमजोर हुने टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘केही दिनदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्धकजस्तो बनाएर राखिएको र थर्काइएको कुरा सञ्चार माध्यममा आयो। हामीले सदनमा प्रश्न उठायौँ, तर पछि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले चितवनको सभामा त्यो कुरालाई आफैँ स्वीकार गर्नुभयो। हाम्रो संविधानले अख्तियारजस्तो संस्थालाई शक्तिशाली र संवैधानिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यसको मर्म भनेको अख्तियारले सरकार र सबैमाथि निडरका साथ छानबिन गर्न सकोस्, चाहे ती प्रधानमन्त्री हुन् या, पूर्वप्रधानमन्त्री कसैको छायाँमा नपरोस्। तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई बन्धक बनाएर थर्काउने अवस्था सिर्जना गरेपछि, अब यस्तो अख्तियारले प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका कामको निष्पक्ष छानबिन कसरी गर्न सक्छ ?’
उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूकै कारण संवैधानिक निकायमाथि दबाब सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै सरकारको कामकारबाहीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै, पासपोर्ट छपाइ सम्झौता खारेज गरी पुरानै कम्पनीलाई महँगो दरमा काम दिन दबाब दिइएको भन्ने समाचारप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । यसले भ्रष्टाचारको संकेत गर्ने भन्दै उनले सरकारले यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद बुढाले सरकारलाई संविधान र कानुनअनुसार चल्न आग्रह गर्दै सुशासनको नाममा अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोग स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिए ।
उनले पासपोर्ट खरिद प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने स्पष्ट पारे ।
