काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना थप प्रभावकारी बनाउन बैंकरहरूले डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउन सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनलाई अझ चुस्त बनाउन एक जना थप डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुने छ। उनले बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ वा राष्ट्र बैंकभित्रकै दक्ष जनशक्तिबाट यस्तो पद पूर्ति गर्दा संस्थाको कार्यक्षमता बढ्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी, कोइरालाले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) हरूलाई स्वतः बाहिर राख्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए। उनले आवश्यक ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर पूर्वबैंकरलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए।
हाल सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नियामक निकायबाट सचेत गरिएका कार्यकारी प्रमुखहरू पुनः सोही पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ। साथै, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
उनले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० मा संशोधन गरी सामान्य प्रकृतिका कारबाहीकै आधारमा अयोग्य ठहरिने व्यवस्था हटाउन आग्रह गरे। कारबाहीको गम्भीरताअनुसार मात्र अयोग्यता निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
