काठमाडौं । सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी रूपमा कित्ताकाट अनुमति दिएको भए पनि तोकिएको समयभित्र जग्गा वर्गीकरण नसक्ने स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि पुनः रोक लाग्ने भएको छ।
हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३४० ले मात्र जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गरेका छन् भने ४१३ पालिकामा काम अझै बाँकी रहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार असारभित्र वर्गीकरण पूरा नभएका पालिकामा कानुनी रूपमा कित्ताकाट स्वतः बन्द हुनेछ।
स्थानीय तहलाई प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले भूउपयोग नियमावली पटक–पटक संशोधन गरिसकेको छ। तर, त्यसपछि पनि धेरै पालिकाले निर्धारित समयमै वर्गीकरण सम्पन्न गर्न नसकेको देखिएको छ।
