काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट शुक्रबार दर्ता भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि साउन ११ गते मिति तोकिएको छ।
रिटमा सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने उल्लेख गरिएको छ। निवेदकका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले वर्षमा करिब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र पाँच वर्षमा अर्बौँ खर्च हुन सक्ने देखिएको छ।
रिटमार्फत उक्त निर्णयलाई गैरआवश्यक खर्चको रूपमा व्याख्या गर्दै तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ। साथै, सरकारको निर्णय र त्यससम्बन्धी राजपत्र सूचनालाई उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। निवेदकले सरकारको निर्णय कानुनी दायित्वविपरीत भएको दाबी गर्दै आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः लागू गरेको थियो। तर यसअघि अन्तरिम सरकारले यस्तो सुविधा हटाएको थियो।
