काठमाडौं । बहुचर्चित राहदानी (पासपोर्ट) भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले अभियुक्तहरूबाट तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
आदेशअनुसार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग पाँच लाख रुपैयाँ, निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग चार लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। अन्य कर्मचारी सोमेश थापा र विपिन प्रसाईंलाई जनही तीन लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ भने ठेकेदार पक्षका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी निर्धारण गरिएको छ।
यसैबीच, तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
