काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग अर्थात् रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ ले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यसकै आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको उल्लेख भएका कित्ताबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, रावल आयोगको प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको उल्लेख भएका कित्तालाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गरिने भएको छ ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहेका छन् ।
समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमित तथा सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
