काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा यात्रुवाहक बसका चालक अर्जुन दोङले आत्मदाह गरेको घटनापछि यातायात क्षेत्रका ६ महासंघ तथा संघ–संगठनले सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति, ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैलीमा सुधार र यातायात क्षेत्रको कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन्।
संगठनहरूले मृतक चालकको परिवारलाई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, घटनामा आगजनीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको सवारीसाधनका धनीलाई समेत तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
चालक र ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद सुरु भएदेखि आत्मदाहको घटनासम्मको सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, फोन सम्पर्क तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको विवरणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसका लागि सरोकारवालासहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
यातायात मजदुरको कानुनी हकहित सुनिश्चित गर्न सबै यातायात श्रमिकसँग श्रम ऐन, २०७४ अनुसार अनिवार्य रोजगार सम्झौता गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
यस्तै, सडकमा ट्राफिक प्रहरीबाट हुने दुर्व्यवहार, अनावश्यक हैरानी तथा कानुनी झमेलाविरुद्ध तत्काल उजुरी र पुनरावेदन गर्न सकिने गरी २४ घण्टे हेल्पलाइन तथा न्यायिक सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्न संगठनहरूले माग गरेका छन्।
ट्राफिक प्रहरीले गर्ने चेकजाँच, कारबाही र चालकसँगको व्यवहार निर्धारित कानुनी प्रक्रिया तथा आचारसंहिताअनुसार भए–नभएको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। ट्राफिक प्रहरीको कार्यसम्पादन तथा व्यवहारको नियमित अनुगमनका लागि सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ।
सवारी तथा यातायात ऐनमा भएको व्यवस्थाले ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा अत्यधिक अधिकार दिएको भन्दै चेकजाँच तथा कारबाहीसम्बन्धी अधिकारलाई कानुनबमोजिम पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने संगठनहरूको माग छ।
यात्रु र सवारीसाधनको सुरक्षासँगै चालक तथा यातायात श्रमिकको जीवन, पेसागत मर्यादा र मानसिक सुरक्षालाई समेत राज्यको यातायात सुरक्षा नीतिमा समेट्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
त्यसैगरी, उपत्यकाका प्रमुख सहरसहित देशभरका सडकमा व्यवस्थित बसबिसौनी, यात्रु चढ्ने–ओर्लने स्थान, सार्वजनिक शौचालय, भोजनालय तथा विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी श्रमिकमैत्री र सुरक्षित बनाउन माग गरिएको छ।
मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा कानुनसम्मत रूपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै ६ वटै संगठनले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेको जनाएका छन्।
