गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरीयताक्रम मिचेर डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुने व्यवस्था छ। वरिष्ठलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएको प्रावधानमा टेकेर उनको सिफारिस भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि गत चैत १८ गतेदेखि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी थिइन्।
न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो।
जसमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस भएका थिए।
शर्माको यो लामो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशले अवकाश पाउनेछन्। उनको कार्यकालभित्रै सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेल सेवानिवृत्त हुनेछन्।
शर्माले अवकाश पाउँदा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको कार्यकाल भने ३ वर्ष बाँकी रहनेछ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित अवस्थामा नियुक्त भएका शर्मासामु न्यायालय सुधारका गम्भीर चुनौती छन्।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। ५ देखि ८ वर्षसम्मका पुराना मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर पनि प्रभावकारी फर्छ्योट हुन सकेका छैनन्, जसलाई घटाउनु उनको मुख्य दायित्व हुनेछ।
वरीयता मिचेर आएका कारण सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने, बेन्च र नेपाल बार एसोसिएसनबीचको टकराव सम्बोधन गर्ने, तथा अदालतमा हुने खुद्रा घुस र बिचौलियाको चलखेल निस्तेज पार्नुपर्ने चुनौती उनीमाथि छ।
साथै, अर्बौं रुपैयाँ जरिवाना र हजारौँ वर्ष कैद भुक्तानका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो।
डा. शर्माको नियुक्ति विगतदेखि नै विवाद र ‘लेनदेन’ को आरोपबाट अछुतो छैन। उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन्। २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन) अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश रहेका उनी २०७२ को संविधानले उक्त पद खारेज गरेपछि पदमुक्त हुँदै वकालतमा फर्किएका थिए।
पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दामोदर शर्माबीचको ‘लेनदेन’ मा उनलाई सर्वोच्च ल्याइएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
हरिप्रसाद फुयाँललाई प्रधानन्यायाधीशको बाटो खुला गर्ने सर्तमा जबराले २०७६ वैशाख ६ गते शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको चर्चा न्यायवृत्तमा रहँदै आएको छ।
२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मेका डा. शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका उनी विगतमा विभिन्न कम्पनी र संस्थामा कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका थिए।
