काठमाडौं: सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन्।
यसअघि लामो समयदेखि आवाद-कमोतमा रहेका तर सरकारी स्रेस्तामा वन वा सार्वजनिक जग्गा भनी उल्लेख भएका कारण स्वामित्व हस्तान्तरणमा कानुनी जटिलता थियो। अध्यादेशले यी अड्चन फुकाउँदै अभिलेख सुधार गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया सहज बनाएको छ। २०६६ माघ २८ अगावैदेखि आवाद-कमोतमा रहेका तर स्रेस्तामा वन उल्लेख भएका जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी सरकारको नाममा ल्याइनेछ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद गणेश कार्कीले यो निर्णयलाई भूमि समस्या समाधानको ऐतिहासिक मोड भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यो अध्यादेशबाट वन र भूमि ऐनको संशोधन भएको छ। प्रिय मोरङ ३ बासीहरु, हाम्रो भूमिको समस्या समाधान गर्न यो एउटा विशेष र ठुलो छलाङ हो। अब वन नभएको तर नक्सामा वन वा वन क्षेत्र वा अरू केही लेखिएका ठाउँ फुक्का हुनेछन्। सुकुमबासी र ऐलानी जग्गाका समस्या समाधान हुनेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, जग्गा नभएको अवस्थामा सरकारले आफैँ खरिद गरेर भए पनि भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउनेछ। कृषि प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय प्रयोजनका लागि १२ प्रतिशत दस्तुर लिई लालपुर्जा वितरण गरिनेछ। रजिस्ट्रेसन, नामसारी र दाखेल खारेज जस्ता काम अब स्थानीय तहबाटै हुनेछन्। यद्यपि, २०६६ माघ २८ पछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराइने छैन भने राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी कानुन यथावत् रहनेछन्।
