काठमाडौँ- सरकारले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेसँगै निजामती प्रशासनको संरचना, कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन तथा पदपूर्ति प्रणालीमा प्रस्तावित परिवर्तनबारे बहस सुरु भएको छ।
चालु अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो। विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर, सेवा अवधि, पेन्सन गणना, प्रशासनिक नेतृत्वको पदावधि र निजामती सेवामा बाह्य क्षेत्रबाट जनशक्ति भित्र्याउने व्यवस्थासहितका महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विधेयक लागू भएपछि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने व्यवस्था हुनेछ। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्था तत्काल लागू भए उच्च तहमा कार्यरत ठूलो संख्याका कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन्। राष्ट्रिय निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् पारित भए ५३ मध्ये ३९ सचिवले तत्काल अवकाश पाउनेछन्। त्यस्तै, २१४ सहसचिव, ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृतसमेत ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने अवस्था बन्नेछ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा पेन्सनमा नजोडिने
विधेयकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सनमा गणना नहुने भएपछि विधेयक पारित हुनुअघि नै केही कर्मचारीले राजीनामा दिन सक्ने सम्भावनाबारे कर्मचारी वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
निजामती सेवाबाहिरबाट पनि जनशक्ति ल्याउने प्रस्ताव
विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी पदमा निजामती सेवाबाहिरका विज्ञलाई समेत प्रवेश गराउने व्यवस्था हो। प्रशासनमा विशेषज्ञता भित्र्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबण्डाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै पूर्वप्रशासकहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
विशेषगरी लोक सेवा आयोगको नियमित प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाहिर परामर्शका आधारमा पदपूर्ति गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष रहने विषयमा बहस हुने देखिएको छ।
मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घट्ने
विधेयकमा प्रशासनिक नेतृत्वको पदावधिसमेत परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव छ। हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष रहेकामा त्यसलाई घटाएर दुई वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।
यसले प्रशासनिक नेतृत्वमा हुने पदस्थापन, सरुवा तथा नेतृत्व निरन्तरताको प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
समावेशी सिट ४९ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव
निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्दा समावेशी समूहका लागि छुट्याइने सिटको हिस्सा ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। प्रस्तावित ४९ प्रतिशत समावेशी सिटमध्ये ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
पूर्वविशिष्ट कर्मचारीलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’
विधेयकले अवकाशपछि पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको नियुक्तिमा पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म त्यस्ता कर्मचारीले संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैनन्।
सरकारले प्रस्ताव गरेका यी व्यवस्थाले निजामती प्रशासनमा नयाँ पुस्ताका लागि अवसर विस्तार गर्ने, प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्ने र बाह्य विशेषज्ञता भित्र्याउने उद्देश्य राखे पनि अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिने अवस्था, पेन्सन प्रणाली र बाह्य नियुक्तिको पारदर्शितालगायत विषयमा बहस सिर्जना गरेको छ। विधेयक संसद्को छलफल र संशोधन प्रक्रियाबाट पारित भएपछि मात्र यी प्रस्तावको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ।
