काठमाडौं । संखुवासभाको सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित चार जलविद्युत आयोजनाको काम तत्काल रोक्न माग गर्दै प्रभावित स्थानीयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
स्थानीयले गुराँस, ह्याप्पी इनर्जी, सानिमा र मातृभूमि जलविद्युत आयोजनाका कारण स्थानीयको बसोबास, वातावरण तथा सांस्कृतिक सम्पदामा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै आयोजनाको काम स्थगन गरी समग्र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको अध्ययन गर्न माग गरेका हुन्।
एकै क्षेत्रमा चारवटा आयोजना निर्माण हुँदा ‘क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट’ अर्थात् समग्र प्रभाव बढ्ने दाबी गर्दै स्थानीयले विस्फोट, सुरुङ तथा बाँध निर्माणलगायत गतिविधिबाट संवेदनशील भूगोलमा जोखिम थपिन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले आयोजना विकासका वातावरणीय तथा कानुनी आधारसमेत पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभाको समन्वयमा भएको बैठकमा आयोजना प्रवर्द्धक, स्थानीय प्रतिनिधि तथा प्रशासनबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको थियो। बैठकले मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा आयोजनाबाट हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकमा आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने सहमति भएको उल्लेख भए पनि स्थानीय प्रभावितले प्रशासनले दबाब दिएर सहमति गराएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
स्थानीयले चारवटै आयोजनाको काम तत्काल स्थगन गरी प्रभावित समुदायसँग पुनः छलफल गर्न, समग्र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव अध्ययन गर्न र आयोजनाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका छन्।
यसैबीच, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्।
शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पोखरेलले देशभरका विद्यालयमा शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्न र त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न पाइए कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भए/नभएको निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सूचना तथा समाचारका आधारमा केही शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको एकाइले जनाएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुलीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइए कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
एकाइ प्रमुख तथा उपसचिव दिनेशप्रसाद देवकोटाले जारी गरेको पत्रमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा चार जना शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएको उल्लेख छ। पत्रमा प्रेमप्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुनकुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ मा उल्लिखित शिक्षक आचरण तथा मापदण्डविपरीत गतिविधि पाइएमा सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ। कारबाहीबारे शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जानकारी गराउनसमेत पत्रमा भनिएको छ।
