काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरमा तोकेको सीमा हटाएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा ८ मा उल्लेखित “रकमान्तरको अधिकतम सीमा” हटाइएको छ।
पूर्व नियम अनुसार, चालू वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्र बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने भए विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी बजेट थप्न नपाइने सीमा तोकिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अब यस्तो सीमा हटाएर जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ।
विशेषतः नयाँ सरकारको घोषणा भइसकेको फागुनमा हुने चुनाव तथा निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका लागि छुट्टाइएको रकमको सम्भावित अपुगको कारण यो कदम उठाइएको बुझिएको छ। यसले बजेटको शीर्षकमा उल्लिखित रकमभन्दा सयौँ गुणा बढी खर्च सम्भव बनाउनेछ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट भएका क्षतिको पुनर्संरचना, महत्त्वपूर्ण आयोजना र राष्ट्रिय विकासका अन्य कामका लागि ठूलो मात्रामा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना अनुसार, “महत्त्वपूर्ण आयोजनामा पनि सीमा लागू नहुने” स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यस निर्णयले सरकारी खर्चको पारदर्शिता र नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती खडा गर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। बजेटको रकमान्तरमा यस्तो खुलापनले राजनीतिक र प्रशासनिक दुरुपयोगको जोखिम बढाउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी समेत रहेको छ ।
