काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन असर पार्ने अर्थविद् निशान्त खनालले बताएका छन्। बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन तथ्यांक अझै सार्वजनिक नभए पनि यसले व्यापार, ऊर्जा, बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रदेखि बजार मूल्य र नेपालको विकास मोडलसम्म प्रभाव पार्ने उनको विश्लेषण छ।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा अर्थविद् खनालले भोटेकोशी बाढीका कारण विशेषगरी चीनसँगको नेपालको व्यापारिक सम्बन्धमा ठूलो असर परेको बताए। बाढीले चीनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गमा क्षति पुर्याएकाले त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल आयातमा ठूलो मात्रामा निर्भर रहेको अवस्थामा प्रमुख आयात मार्ग अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसले ढुवानी तथा आपूर्ति लागत बढाउने खनालले बताए। यसरी आयात लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्ने र महँगी थप बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ।
‘आयात मार्ग अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक बाटोबाट सामान ल्याउनुपर्छ, जसले लागत बढाउँछ। त्यसको असर अन्ततः बजार मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा पर्छ,’ खनालले भने।
उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ठूला बजार तथा व्यापारिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। चारवटा जिल्ला प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले ती जिल्लाका महत्वपूर्ण बजार तथा आर्थिक गतिविधिका केन्द्रमा क्षति हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने बताए।
जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति
भोटेकोशी बाढीको अर्को गम्भीर असर ऊर्जा क्षेत्रमा परेको खनालको विश्लेषण छ। उनका अनुसार बाढीका कारण करिब ४ देखि ५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना तथा सोलार पावर परियोजनामा क्षति पुगेको छ।
जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षति सामान्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गरेर मात्रै समाधान गर्न नसकिने खनालको भनाइ छ। कतिपय आयोजना निर्माण भएकै स्थानमा पुनः बनाउन सम्भव नहुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने बताए।
ऊर्जा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत प्रभावित हुने उनले बताए। जलविद्युत आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी रहेको अवस्थामा आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा त्यसको वित्तीय जोखिमसमेत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
बीमा क्षेत्रमा पनि बढ्ने जोखिम
बाढीबाट भएको ठूलो भौतिक क्षतिका कारण बीमा कम्पनीमा पनि दबाब बढ्ने खनालले बताए। जलविद्युत आयोजना, पूर्वाधार तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिका कारण बीमा दाबी बढ्ने र त्यसले बीमा क्षेत्रलाई थप वित्तीय दबाबमा पार्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।
सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीति लिएमा त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुने खनालले बताए। त्यसका लागि सरकारले छुट्टै कार्यदल गठन गरेर वास्तविक क्षतिको अध्ययन गर्नुपर्ने र बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी क्षतिको भरपाइ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
चाडपर्वको मुखमा महँगी थप बढ्न सक्ने
बाढीले आपूर्ति प्रणालीमा पारेको असरका कारण अहिले देखिएको महँगी आगामी दिनमा अझ बढ्न सक्ने खनालले चेतावनी दिए। विशेषगरी चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्ने र त्यही समयमा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध हुँदा मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
बाढीका कारण व्यापारिक मार्ग तथा बजार संरचनामा क्षति पुगेको अवस्थामा सामानको आपूर्ति सहज बनाउन चुनौती हुने उनले बताए। त्यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीसम्मका क्षेत्रमा पर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।
विपद् जोखिमलाई ध्यान दिएर विकास मोडल बदल्नुपर्ने
नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले अबको विकास नीति र पूर्वाधार निर्माणको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने खनालले बताए।
उनका अनुसार नेपालले विकास निर्माण गर्दा बाढी, पहिरो तथा ठूलो भूकम्पजस्ता विपद्को सम्भावनालाई पर्याप्त रूपमा ध्यान दिन सकेको छैन। कम लागतमा तत्काल गर्न सकिने कामलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालमा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘नेपालको विकास मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जलवायु अनुकूलित र दिगो विकासको मोडल अबको आवश्यकता हो,’ खनालले भने।
उनले नदी किनारमा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणले भविष्यमा अझ ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने भएकाले विकास योजनालाई विपद् जोखिमसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा जोड
जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्का घटना तथा त्यसबाट हुने क्षतिको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा नेपालले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने खनालले बताए। विकास निर्माणलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल बनाउन नसकिए भविष्यमा यस्ता विपद्ले अर्थतन्त्रमा झन् ठूलो धक्का दिन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले विपद्पछि राहत र क्षतिपूर्तिमा मात्र केन्द्रित हुनेभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र बस्ती व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्ने बताए।
भोटेकोशी बाढीलाई एउटा प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नहेरी नेपालको समग्र आर्थिक तथा विकास नीतिमाथि पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने खनालको सुझाव छ। उनका अनुसार अबको विकास योजना बनाउँदा विपद् जोखिम, जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधारको दीगोपन, बीमा सुरक्षा र वित्तीय जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
