काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई पुनः आफ्नो ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् उच्च निगरानी सूचीमै राखेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न पूर्ण बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालले केही सुधार गरे पनि रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी हुण्डी कारोबार नियन्त्रण, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी संस्था तथा क्यासिनोहरूको प्रभावकारी नियमनमा अझ सुधार आवश्यक रहेको एफएटीएफले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार फेब्रुअरी २०२५ पछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाएको छ।
नेपाललाई सूचीबाट बाहिरिन एफएटीएफले ६ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। जसमा जोखिमको सही पहिचान, जोखिम–आधारित वित्तीय सुपरिवेक्षण, हुण्डी कारोबारमाथि कडा कारबाही, अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि, अभियोजन दर वृद्धि र अवैध सम्पत्ति पहिचान तथा जफत प्रणाली सुदृढ गर्ने व्यवस्था समावेश छ।
एफएटीएफले बैंक, सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा कारोबार तथा बहुमूल्य धातु–पत्थर क्षेत्रलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै अवैध रकम स्थानान्तरण गर्ने गिरोह पहिचान गरी कारबाहीको प्रमाण देखाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि तोकिएको कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थविद्को चेतावनीः सुधार नगरे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको खतरा
अर्थविद् निशान्त खनालका अनुसार ग्रे लिष्टबाट मुलुकलाई निकाल्न गर्नुपर्ने सुधारहरु हुन सकिएन । आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै अर्थविद् खनालले भनेका छन्, ‘सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरु प्रतिबद्धता मात्रै भयो, ती कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले एफएएफटीले दिएको ६ सुधारका बुँदाहरुमध्ये कम्तीमा ३ वटा पनि पूरा गरेन भने नेपाल ब्ल्याक लिष्टमा पर्छ । यो अन्तिम चेतावनी हो । यसको एकदमै प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्स पठाउनेलाई, विदेश पढ्न जाने नेपालीलाई पर्छन् ।’
कसरी असर पर्छ ?
रेमिट्यानस पठाउने र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अहिले ग्रे लिष्टमा त असर पर्दैन । अहिले त कम्प्लाइन्ट कस्ट बढी छ तर ब्ल्याक लिष्ट परेपछि नेपालको बैंकको कारोबार हुँदैन । विज्ञ खनाल भन्छन्, ‘पढ्न जाने नेपालीले कसरी पैसा तिर्छन् ? त्यसैले, एफएटीएफले दिएको ६ बुँदे सुझावमध्ये कम्तीमा ३ वटा सुधार त पूरा गर्नैपर्छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि कहाँनिर धुम्ल्याउँछ भने कैयौं पटक ग्रे लिष्टमा पर्दा पनि नेपालले सुधार गर्न सकेन भन्ने छाप पर्छ । कतिपय सुधारहरु सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर झ्याप्पै गर्न सक्छ ।’
ग्रे लिष्टबाट कसरी बाहिरिने ?
अर्थविद् खनालका अनुसार मनि लाउन्ड्री नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले एउटा छुट्टै टास्क फोर्स बनाउनुपर्छ । ‘जुन टास्क फोर्सले नेपालको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरोस् । त्यसमार्फत् सरकारले आफ्नो स्वमूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अर्को कुरा, कति वित्तीय अपराध छन्, त्यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय के हो त ? त्यसमा अहिले राष्ट्र बैंकको एन्टी मनि लन्ड्री डिपार्टमेन्ट हो कि ? कि सीआईबीबाटै अनुसन्धान गराउने ? यी सबै कुराहरु प्रष्ट्याउनुपर्छ ।’
ग्रे लिष्टबाट नेपाल बाहिरिन सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कामबारे आर्थिक भ्वाइसले जिज्ञासा राख्दा खनालले भने, ‘अहिले सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रक्रिया बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणले अहिले अनुसन्धान नै गर्दैछ । त्यो अनुसन्धान कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।’ उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणबारे निष्कर्षमा पुग्नका लागि जफत गर्नुपर्ने बताए । यसका विविध आयामहरुमा सरकारले काम नगरेको भन्दै उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुख्यरुपमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
