काठमाडौं । हालैका बाढीपहिरोका कारण केही जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगे पनि समग्र जलविद्युत क्षेत्रलाई असुरक्षित ठान्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ। प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई प्रविधि र उचित पूर्वतयारीमार्फत व्यवस्थापन गर्दै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ।
आगामी माघ १७ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने पाँचौँ ग्रिनरक्लिन इनर्जी (हाइड्रो) एक्स्पोका विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका पदाधिकारीहरूले जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक विपद्को जोखिम रहने भए पनि त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधि र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए।
हालैको बाढीका कारण केही आयोजनामा क्षति पुगे पनि त्यसकै आधारमा समग्र जलविद्युत क्षेत्र असुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार जलविद्युत आयोजना सामान्यतया सय वर्षमा आउने सम्भावित बाढी तथा भूकम्पीय जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर डिजाइन र निर्माण गरिन्छन्।
लामाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कतिपय आयोजना ३ हजार ७ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्मको बाढी थेग्ने गरी निर्माण गरिएका छन्। तर पछिल्लो बाढीमा पानीको बहाव ५ हजार ९ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी पुग्नुका साथै ठूलो मात्रामा लेदो आएपछि केही आयोजनामा क्षति भएको हो।
उनले हजारौँ वर्षमा मात्र आउन सक्ने अत्यधिक ठूलो बाढीलाई समेत थेग्ने गरी सबै पूर्वाधार निर्माण गर्दा लागत अत्यधिक बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्युत्को मूल्यमा पर्ने बताए। त्यसैले जोखिमअनुसार पूर्वाधार निर्माणसँगै विपद् न्यूनीकरणका प्रविधि अपनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘प्राकृतिक प्रकोप आउँछन्, तर त्यसबाट कम क्षति हुने प्रविधि अपनाउनुपर्छ। समग्रमा हाम्रा आयोजना सुरक्षित छन्। लगानीकर्ता र जनता आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। बिग्रिएका आयोजना फेरि बन्छन्,’ लामाले भने।
इप्पान अन्तर्राष्ट्रिय तथा इभेन्ट व्यवस्थापन समितिका संयोजक आनन्द चौधरीले विगतमा आयोजना गरिएका हाइड्रो एक्स्पोले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा योगदान पुर्याएको बताए। उनका अनुसार नेपाली जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू अहिले विदेशी लगानीबिनै ३०० देखि ४४० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
आगामी एक्स्पोमा जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा, आधुनिक प्रविधि तथा पूर्वसूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रविधि प्रदर्शन गरिने चौधरीले जानकारी दिए। पहाडी क्षेत्रमा हुने सामान्य भू–परिवर्तनसमेत भू–उपग्रहको माध्यमबाट पहिचान गर्न सकिने प्रविधि एक्स्पोमा प्रस्तुत गरिने उनले बताए।
यसैबीच, इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा अझै पनि धेरै प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झट रहेको बताए। उनका अनुसार एउटा आयोजना अघि बढाउन आठ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २०० भन्दा बढी टेबलमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकारले जलविद्युत विकासका लागि प्रक्रियागत जटिलता हटाउँदै निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने डाँगीको माग छ। सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
