काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म काँकडभिट्टा नाकाबाट ५९ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ। आन्तरिक उत्पादनले बजार माग पूरा गर्न नसक्दा यस्तो परिमाणमा तरकारी आयात गर्नुपरेको हो।
मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा कृषिजन्य वस्तुहरूमध्ये अलैंची, चिया, अदुवा र अम्रिसोको निर्यात बढिरहेका बेला तरकारी भने ठूलो मात्रामा आयात भएको छ।
उनका अनुसार सो अवधिमा काँकडभिट्टा नाकाबाट आयात भएका प्रमुख १० वस्तुहरूमध्ये तरकारी पाँचौँ स्थानमा परेको छ।
कृषि विज्ञ टेकेन्द्र प्रधानका अनुसार नेपालले अझै पनि उन्नत बिउ–विजन उत्पादन गर्न नसक्दा हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात गर्नुपरेको हो। नेपालमा चिली, इटाली, अस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ताइवान, थाइल्यान्ड र अमेरिकाबाट बन्दा, काउली, ब्रोकाउली, मुला र गोलभेँडाको बिउ आयात हुँदै आएको उनले बताए।
उनका अनुसार नेपालमा बिउ उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भए पनि सरकारले उत्पादनमा लगानी गर्न नसक्दा हरेक वर्ष तीन खर्बभन्दा बढी मूल्यका कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेका छन्।
प्रधानले प्रदेश र स्थानीय तहले ताजा तरकारी उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार सरकारले किसानलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन बढाउने नीति अपनाएमा तरकारी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिनेछ। हाल नेपालमा थाइल्यान्ड, तान्जानिया, लेबनान, मदागास्कर, क्यानडा, रोमानिया, टर्की, ब्राजिल, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रिका, भेनेजुएला, इथियोपिया र मालावीसमेतबाट तरकारी आयात भइरहेको छ।
भन्सार अधिकृत हुमागाईंले नेपालमै तरकारी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आयातमा निर्भर रहनु परेको स्थिति दुःखद रहेको बताए। उनका अनुसार कृषिले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि तरकारीमा निर्भरता घट्नुको सट्टा बढ्दै जानु चिन्ताजनक विषय हो।
“आज नेपालीको भान्सा तरकारी आयातबिना तयार हुँदैन,” हुमागाईंले भने, “प्याज, अदुवा, लसुनजस्ता नेपालमै प्रशस्त उत्पादन हुने मसलाजन्य वस्तु समेत बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको छ।” पूर्वकृषि सचिव कृष्ण आचार्यका अनुसार किसानलाई बेमौसमी तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्न सके र बजार प्रत्याभूति दिने वातावरण बनेमा आयात निर्भरता धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ।
उनले भने, “नेपालमा मागअनुसारको तरकारी उत्पादन हुन नसक्दा हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको ताजा तरकारी आयात गर्नुपरेको छ। उत्पादन बढाउनेतर्फ राज्यले ध्यान नदिँदा कृषि क्षेत्र अझै पनि परनिर्भर बन्दै गएको छ।”
