कर्जा पुनरसंरचनादेखि निक्षेप सुधारसम्म: के-के समेटिए मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, निक्षेप व्यवस्थापन र वित्तीय नियमनसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरू लागू गरेको छ। समीक्षा अनुसार राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको, व्यक्तिगत कर्जाको सीमा दोब्बर वृद्धि गरेको, तथा संस्थागत–व्यक्तिगत निक्षेप ब्याजदरको विभेद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट ४.२५ प्रतिशत मा घटाइएको छ भने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट ५.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी भएयता मुलुकमा सिर्जना भएका नयाँ आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थिती, जेन–जी आन्दोलनले उत्पन्न गरेको असर, मनसुन ढिलाइ र बाढी–पहिरोका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको प्रतिकूलता, साथै पर्यटक आगमन वृद्धि, विप्रेषण प्रवाहको मजबुती, निर्यात र आयात दुवैमा सुधारजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँदै समीक्षा अघि सारेको छ।

समीक्षा प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूपमा न्यून रहेको, खाद्य महंगी ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको तथा समग्र वित्तीय स्थायित्व सन्तोषजनक रहेको उल्लेख छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानकभन्दा निकै मजबुत हो। तर यसै अवधिमा कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको, निजी क्षेत्रको गतिविधि पर्याप्त गतिशील बन्न नसकेको र व्यापार घाटा अझै ठूलो रहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

समीक्षा अनुसार पहिलो त्रैमासमा कुल वस्तु निर्यात ८९.६ प्रतिशतले र वस्तु आयात १९.८ प्रतिशतले वाढेका छन्। विप्रेषण प्रवाह ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ, जसले चालु खाता र शोधनान्तर दुवैलाई बचतमुखी बनाएको छ।

मौद्रिक तथा वित्तीय सूचकमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, तर समग्र पुँजी पर्याप्तता अनुपात भने सुरक्षित दायरामै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भूराजनीतिक तनाव, व्यापार महसुल विवाद, जलवायु संकट र ऋणभार बढ्दै गएपछि विश्व आर्थिक वृद्धि स्थिर हुँदै गएको उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण अनुसार विश्व अर्थवृद्धि सन् २०२४ मा ३.३ प्रतिशत रहेकोमा २०२५ मा ३.२ प्रतिशतमा झर्नेछ। भारत र चीन दुबैको अर्थवृद्धि आगामी वर्षमा अलि सुस्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले लगानी वातावरण जोगाउने उद्देश्यले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सघाउने, क्षतिग्रस्त सवारीसाधन प्रतिस्थापन ऋणमा ८० प्रतिशत कायम गर्ने, तथा निर्यात प्रोत्साहन उद्योगलाई ब्याजदरमा प्रिमियम १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नथप्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी, संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशतले कम ब्याजदर अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने पुरानो नियम खारेज गर्न लागिएको छ, जसले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। लघुवित्त क्षेत्रका लागि कर्जा सीमा ७ लाखबाट १५ लाख पुर्याइने, तथा कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समीक्षा मार्फत अघि सारिएको छ।

राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकामा बढी शाखा भित्रिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा समायोजन–एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै, सुशासन तथा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा Anti-Bribery and Corruption Policy लागू गरिने छ।

समग्रमा राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र विदेशी विनिमय सञ्चिति मजबूत रहेको उल्लेख गर्दै, मौद्रिक नीतिमा गरिएको परिमार्जनले आर्थिक गतिविधि विस्तार, कर्जा प्रवाह वृद्धि, लगानी वातावरण सुधार तथा समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।