काठमाडौँ। बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्दै देशका विभिन्न सहकारीका पीडितहरूले सोमबार काठमाडौँको बुद्धनगरस्थित सहकारी विभागको कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन्।
पीडितहरूका अनुसार सरकारले सहकारी पीडितका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने र दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि व्यवहारिक रूपमा कुनै ठोस काम अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
गत शुक्रवारदेखि सुरु गरिएको धर्नालाई उनीहरूले ‘बाध्यतापूर्ण आन्दोलन’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। धर्नास्थलमा सहभागीहरूले ‘सहकारी बचतकर्ताका माग राजपत्रमा प्रकाशित गर’, ‘पीडितलाई न्याय दे’, ‘दोषीलाई कारबाही गर’, ‘राजनीतिक संरक्षणमा चल्ने सहकारी माफियाहरूलाई नियन्त्रण गर’ जस्ता नाराहरू लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिहेका छन् ।
उनीहरूले सहकारी-संगठनका नाममा सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ हिनामिना भइरहेको भन्दै सरकारको ध्याणाकर्षण गराएका छन् । साथै धर्नामा सहभागी पीडितहरूले सहकारी पीडितको रकम फर्काउने प्रक्रियामा राज्य गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन् ।
पीडितहरूले सहकारीमा थुप्रिएको रकम फिर्ता गराउन सरकारले एकीकृत कार्य योजना बनाउने, रकम डुबाउने सहकारी सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, पीडित बचतकर्ताको विवरण र माग सरकारी गजेट (राजपत्र) मा सुनिश्चित गर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
सहकारी पीडितहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सहकारी नियमन प्रणाली कमजोर भएको, नियमनकारी निकायहरू स्वयं गैर जिम्मेवार देखिएको र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समस्या झन् चर्किएको उल्लेख छ।
