काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको माघ ९ गते पूर्णसुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको पुस १३ गतेको एकल इजलासले माघ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो । ‘रिट निवेदकले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेकोमा सो सन्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय हुनु पर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन सरकारले गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई समेत एकसाथै राख्दै शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएको विषयमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
देउवा सरकारले चैत, २०७८ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट उनीमाथिको कारबाही अघि बढाएका थिए । आफूमाथि गैरकानूनी रुपमा छानबिन भएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले ६ वैशाख २०७९मा गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही नगरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनको योग्यतामाथिको प्रश्नमा त्यही मुद्दाको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
