स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघ जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा पोलीसी जारी गर्दा अबदेखि De-Tariff मा जान सहमत भएका छन् । नेपाल वीमा प्राधिकरणले मिति २०७८।०३।०६ मा जारी गरेको निर्देशिका “Minimum Premium rate for non-tariff insurance” जारी गरेपछि इप्पान यसको विरोधमा आन्दोलनमै उत्रिएको थियो । निर्देशिका कार्यान्वयनपछि आयोजनाहरुको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमक र बीमित बीचमा विवाद बढ्ने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने इप्पानको माग गर्दै आएका थिए।
यसैगरी इप्पान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने बिमा प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशत बराबर नै जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निणर्यसहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको छ ।
