काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले बढेर २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार राज्यको वित्तीय दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा ऋणको बोज पनि समानुपातिक रूपमा बढिरहेको छ।
कात्तिक मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६९ प्रतिशत पुगेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएर परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर कात्तिक मसान्तसम्म (चार महिनामा) मात्र १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २३.२९ प्रतिशत बराबर हो। प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ३३.१५ प्रतिशत प्रगतिसहित अघि बढेको छ भने बाह्य ऋण प्राप्ति ८.०३ प्रतिशतमै सीमित छ। कुल ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८६.४८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १३.५२ प्रतिशत छ। यसले बाह्य ऋण प्राप्तिमा चुनौती देखिएको सकंते देखाएको छ ।
साथै, ऋण सेवा खर्चतर्फ चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ३६.७१ प्रतिशत हो। यस आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको २.४७ प्रतिशत पुगेको छ। सो अवधिमा आन्तरिक ऋण भुक्तानी ३५ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण भुक्तानी ५ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भएको छ। बाह्य ऋण भुक्तानीमध्ये कुल १९ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन वार्षिक बजेट ६७ अर्ब ४५ करोड १६ लाखको २८.५१ प्रतिशत हो।
वैदेशिक ऋणतर्फ कात्तिक मसान्तसम्म १५ अर्ब ३५ करोड १७ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरिएको छ, जुन विनियोजित बजेटको २९.५९ प्रतिशत हो। यसअघि वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानी ३ अर्ब ८८ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बजेटको २४.९२ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी दर ४४.८० प्रतिशत पुगेको छ भने ब्याज भुक्तानी पनि उच्च देखिएको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याज मात्र १९ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले सरकारले आन्तरिक बजारबाट उठाएको ऋणमा तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदर तिर्नुपरेको तथ्य उजागर गर्छ।
