काठमाडौं । बजारमा कर्जाको माग घट्दा बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्न नसकिरहेका समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमै बैंकिङ प्रणालीबाट निरन्तर तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।
तरलता प्रशस्त भएपछि सरकारले पनि सस्तो ब्याजदरमै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण परिचालनमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १९ गतेसम्म सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।
उक्त ऋण औसत ३.६२ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाइएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने र बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन अनुसार सरकारले यस वर्ष आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ गरी कूल पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
यसबीच, बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप निरन्तर बढ्दै गएको छ। कर्जाको माग घट्दा र बजारमा तरलता सहज बन्दै जाँदा सरकारले सो अवसरको उपयोग गर्दै सस्तो ब्याजदरमै ऋण उठाउने रणनीति अपनाएको हो।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा ७४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूमा ६७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सात खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बजारमा कर्जाको माग कम हुँदा सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउन सक्नु सरकारी वित्त व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन लगानी वातावरणका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण संकेत भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
