काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनासम्म (भदौ मसान्तसम्म) कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार, यो ऋणभार प्रतिव्यक्ति ९४ हजार ६५ रुपैयाँ बराबर हुन्छ। गत असार मसान्तमा प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९१ हजार ६८८ रुपैयाँ थियो।
दुई महिनामै ऋणभार तीव्र वृद्धि
चालु आवको पहिलो दुई महिनामा सरकारले ७९ अर्ब १५ करोड ऋण उठाएको छ भने ६५ अर्ब ७ करोड ऋण भुक्तानी गरेको छ। तर, विनिमय दर कमजोर हुँदा बाह्य ऋणमाथिको दायित्व झन् बढेको छ। भदौ महिनामात्रै विनिमय दरको उतारचढावका कारण ५५ अर्ब २३ करोड बराबरको ऋणभार थपिएको छ। यसैले असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्बमा सीमित ऋण दुई महिनामै बढेर साढे २७ खर्ब पुगेको हो।
लक्ष्य र प्रगति
सरकारले चालु आव ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण समावेश छ। भदौ मसान्तसम्म ७० अर्ब आन्तरिक र ९ अर्ब १५ करोड बाह्य ऋण उठाइएको छ, जुन आन्तरिक ऋण लक्ष्यको १९.३४ प्रतिशत र बाह्य ऋण लक्ष्यको ३.९२ प्रतिशत हो। साउन महिनामा ४४ अर्ब ५८ करोड र भदौमा ३४ अर्ब ५६ करोड ऋण उठाइएकाले, दुई महिनामै वार्षिक लक्ष्यको १३.२९ प्रतिशत ऋण संकलन भएको देखिन्छ।
ऋण भुक्तानीमा सक्रियता
यस अवधिमा ऋण भुक्तानी पनि उच्च रहेको छ। भदौ मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ७८ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १९.१४ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋणतर्फ ५६ अर्ब ४० करोड साँवा र ११ अर्ब २७ करोड ब्याज, बाह्य ऋणतर्फ ८ अर्ब ६७ करोड साँवा र २ अर्ब ३२ करोड ब्याज तिरेको तथ्यांक छ। यसरी दुई महिनामै सरकारलाई ६५ अर्ब ७ करोड साँवा र १३ अर्ब ६० करोड ब्याज तिर्नुपरेको छ।
ऋण वृद्धिदर र कारण
राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार, २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्म सार्वजनिक ऋणको वार्षिक औसत वृद्धिदर १९ प्रतिशत छ। यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर २२.९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको वृद्धिदर १६.२ प्रतिशत रहेको छ। २०७६/७७ सालमा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशतले बढेको थियो। एक दशकअघि ६ खर्ब २३ अर्बमा सीमित सार्वजनिक ऋण अहिले चार गुणाले बढेर २७ खर्ब नाघेको छ। यस अवधिमा जीडीपीमा ऋणको हिस्सा २२.७ प्रतिशतबाट बढेर ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुने मुख्य कारणका रूपमा २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, र कोभिड–१९ महामारीपछिको खर्चलाई औंल्याएको छ। तर, विज्ञहरूले ऋणको सदुपयोग, कार्यक्षमता र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वबारे निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
