काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले चार अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंकमा लगानी गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंकहरूले यही कात्तिक २४ गतेभित्र उक्त रकम लिन सक्नेछन्।
कोषले लगानीका लागि बैंकहरूसँग कडा मापदण्ड समेत तोकेको छ। बैंकले कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन भएको हुनु पर्छ र पछिल्ला पाँच वर्ष लगातार नाफामा रहेको हुनुपर्छ।
साथै, बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटको ८ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, खुद तरल सम्पत्ति कम्तीमा २० प्रतिशत वा बढी रहेको, कर्जारस्वदेशी निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र रहेको हुनुपर्नेछ।
कोषले लगानी गर्ने बैंक वा त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि कुनै जरिवाना वा सजाय गरिएको भए त्यो ६ महिना पूरा भइसकेको हुनुपर्छ। शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए त्यसको फुकुवा कम्तीमा तीन महिना भइसकेको हुनुपर्छ।
अर्को सर्तअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ अनुसार समस्याग्रस्त घोषित बैंक नभएको, यदि समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो भने फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना भइसकेको हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको स्वामित्व नभएका बैंकहरूले सर्वसाधारणको लागि छुट्ट्याइएको सेयर जारी गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरेको हुनुपर्छ।
कोषले भनेको छ कि लगानी गर्ने वा नगर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा कोषमै सुरक्षित हुनेछ। मापदण्ड पूरा गरेको व्यहोरा बैंकले स्वघोषणा सहित सिलबन्दी दरभाउपत्रमा पेश गर्नुपर्नेछ। सिलबन्दी दरभाउपत्रमा वित्तीय परिसूचक त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित गरेको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ।
