काठमाडौं । आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यसहित राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई परेको नोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक लेखाजोखा गरिरहेको छ। सोही आधारमा राहत प्याकेजको संरचना तय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने र मनोबल उच्च राख्ने प्रयासमा सक्रिय छन्।
यससँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानको रकम समेत सरकारले निकासा गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा विनियोजित रकमलाई संशोधन गरी प्रथम त्रैमासमै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रीस्तरीय तहबाट भएको हो।
यसबाहेक, कर तिर्ने समयावधि एक महिना पछाडि सारिएको छ। यसले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तत्कालीन राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखी कर छुटको व्यवस्था गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ। दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा भने सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कर छुट लागू गरिने सरकारको योजना रहेको छ।
अन्य राहत अन्तर्गत बैंकको ब्याजदर र कर्जा संरचनामा पनि सहुलियत दिने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वयमा औपचारिक प्याकेज घोषणा शीघ्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
