काठमाडौँ। नवगठित सरकारले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रूपमा थुप्रिएर बसेको पूँजीलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय अघि सारेको छ। जस अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि कारोबार नभएका निष्क्रिय खाताहरूमा रहेको रकम राज्यकोषमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको हो।
सरकारले यस्तो कदम चाल्नुको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणालीमा ‘डेड क्यापिटल’ को रूपमा थन्किएको रकमलाई उपयोगमा ल्याई आर्थिक गतिविधि बढाउनु, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनु र समग्र राजस्व सुदृढीकरण गर्नु रहेको बताइएको छ। बैंकिङ प्रणालीभित्र ठूलो परिमाणमा निष्क्रिय रकम रहेको अनुमान छ, जसलाई परिचालन गर्न सकेमा आर्थिक चलायमानता थप मजबुत हुने सरकारको दाबी रहेको छ ।
यद्यपि, सरकारले यो प्रक्रिया लागू गर्नुअघि खाताधनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। सम्बन्धित निकायका अनुसार निष्क्रिय खातामा रहेका ग्राहकहरूलाई आफ्नो खाता पुनः सक्रिय गर्न, विवरण अद्यावधिक गर्न वा रकम दाबी गर्न निश्चित समयसीमा प्रदान गरिनेछ। उक्त समयसीमाभित्र खाताधनीले दाबी नगरेको अवस्थामा मात्र त्यस्ता रकम राज्यकोषमा सारिने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
सरकारको यो निर्णयप्रति केही सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसमा स्पष्ट कानुनी आधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ। कतिपयले खाताधनीलाई पर्याप्त सूचना नदिइएमा वा प्रक्रिया अस्पष्ट रहेमा विवाद सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
