काठमाडौं । बहुमूल्य धातु तथा मूल्यवान वस्तुको कारोबारमा कडाइ गर्न सरकारले कदम अघि बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनिलौन्ड्रिङ) नियन्त्रणमा नेपाल अहिले ‘ग्रेलिस्ट’ प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा, छिट्टै यसबाट बाहिरिन आवश्यक मानिएको सुधारको हिस्साका रूपमा सरकार कडाइतर्फ उन्मुख भएको हो।
हालै आन्तरिक राजस्व विभागले बहुमूल्य धातु तथा मूल्यवान वस्तुको कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी कडा नियमनसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने सूचक संस्था सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ मार्फत यस्तो कडाइ लागू गरिएको हो।
निर्देशनमा सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियमसहितका अन्य बहुमूल्य धातु तथा तिनको मिश्रण (दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी) तथा डायमण्ड, सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरण्डम, एकुमेरीनजस्ता मूल्यवान पत्थरहरूलाई ‘बहुमूल्य धातु वा वस्तु’ को परिधिभित्र राखिएको छ।
कारोबार र भुक्तानीमा नयाँ कडाइ
निर्देशनअनुसार सूचक संस्थाले सबै प्रकारका कारोबार आफ्नो व्यवसायिक संस्थाको नाममा दर्ता बैंक खाताबाटै गर्नुपर्नेछ। व्यक्तिगत खाता, कर्मचारी वा पारिवारिक सदस्य वा अन्य तृतीय व्यक्तिको खाता प्रयोग गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ।
यस्तै, १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका बहुमूल्य धातु/वस्तुको बिक्री गर्दा ग्राहक (वा उनको परिवार) को बैंक खातामार्फत भुक्तानी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानी प्रक्रियामा विद्युतीय माध्यमको प्राथमिकता अनिवार्य गरिएको छ। यदि विद्युतीय भुक्तानीको सीमा पुगेका कारण कारोबार प्रभावित हुने अवस्था आएमा, आवश्यक सीमा वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समावेश छ।
अभिलेख तथा कारबाहीका व्यवस्था
तोकिएका विवरण तथा अभिलेख सुरक्षित नराखिएको खण्डमा चरणबद्ध कारबाही हुने
पहिलो पटक: लिखित चेतावनी
दोस्रो पटक: १० लाख रुपैयाँ जरिवाना
तेस्रो पटकदेखि: गम्भीरताअनुसार १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
साथै, निरन्तर अटेर भए दर्ता खारेजीसम्म त्यसैगरी, ऐन–नियम वा निर्देशनका अन्य व्यवस्था उल्लंघन भएको खण्डमा पहिलो पटक: लिखित चेतावनी, दोस्रो पटक: १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र तेस्रो पटकदेखि: गम्भीरताअनुसार १० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र आवश्यक थप कारबाही हुने भएको छ । सरकारको दाबी अनुसार, यी व्यवस्थाले बहुमूल्य धातु तथा मूल्यवान वस्तुको कारोबारमा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
