काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समावेश गरिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ। यसले कर्जा सुविधा, ब्याजदर, जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण संशोधन तथा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
पहिरो-बाढी प्रभावितका लागि कर्जा पुनरसंरचना
समीक्षाअनुसार इलामसहित बाढी–पहिरोबाट प्रभावित जिल्लाका उद्यम तथा व्यवसायहरूले लिएको कर्जा ऋणीको अनुरोधमा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको मूल्यांकन गरी कम्तीमा १०% ब्याज असुल गरी आगामी चैत मसान्तभित्र पुनरसंरचना प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
व्यक्तिगत कर्जाको सीमा एक करोड रुपैयाँसम्म
अबदेखि अधिविकर्षसहित प्रयोजन नखुलेको व्यक्तिगत कर्जा प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न पाइनेछ।
यदि बैंकले तोकिएको सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरेमा, सीमा भन्दा बढी रकममा १००% नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता राखिएको छ।
कर्जा ब्याजदरमा संशोधन
प्रचलित ऐनअन्तर्गत प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि ६% रहेको दरलाई घटाएर ५.७५% मा कायम गरेको छ। कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणसम्बन्धी सुविधा अब ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लागु हुनेछ।
यसका अतिरिक्त विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वीकार्य धितो राखी कृषि तथा लघु उद्यम/व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपलब्ध लघुकर्जाको सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएकाे छ।
समूहमा आबद्ध व्यक्तिहरूले एउटै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जामध्ये एक मात्र सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
