काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले गभर्नर बन्ने बित्तिकै बनाएको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरुको विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसकी उच्च तरलता भएको, निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धि जस्ता विभिन्न समस्या समाधान गर्न गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुधारका सुझाव उल्लेख छ ।
कार्यदलले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा, ग्रामिण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिका र पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका गरी कुल ६ वटा एजेन्डा अघि सारेको छ ।
यस्ता छन् प्रतिवेदका सुझावहरू
प्रथम एजेण्डा : बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा:
व्यवसायीको ऋण पाउने सुविधालाई संरक्षण गर्दै एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठूला व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुन सक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नेतर्फ कदम चालिनु पर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा खोल्ने, स्थानान्तरण गर्ने तथा बन्द गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुरूप गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
निर्देशित क्षेत्र कर्जा केही क्षेत्रमा मात्र सीमित भएको र सो क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा पनि उच्च दरले बढेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हाल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नपरेकाले कुन कुन क्षेत्रले प्राथमिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो र सो क्षेत्रमा कर्जाको माग कति हुन सक्छ सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रोत्साहनसमेत प्रदान गर्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता गैरबैंकिङ संस्थाहरूको कारोवार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता संस्थाहरूको नियमन गर्ने अलग्गै नियामक निकायको स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
आगामी दुई वर्षसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीको शत प्रतिशत मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
विदेशी लगानी देशभित्र आकर्षण गर्न विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति नियमलाई थप उदार बनाउने ।
कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैर बैंकिङ सम्पत्ति र पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने र विघटन गर्ने हालको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर र सेवा शुल्कहरूको एउटै ढाँचा बनाउने र एकै ठाँउमा तुलनात्मक विवरण हेर्न मिल्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।
दोस्रो एजेण्डा : आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा
सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक नीतिनियमनलाई निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नहुने गरी छुट दिने नीति लिने ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको बाँकी सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई (लाभांशबाट शोधभर्ना लिने गरी) तत्काल सञ्चालन गराउने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा रु ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा रु. १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कालोसूची सम्बन्धी नियमलाई पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने ।
तेस्रो एजेण्डा : ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा ।
प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक हप्ताको उद्यमशीलतासहितको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्ने ।
घरजग्गा धितोमा कम जोड तथा नगदप्रवाहमा बढी जोड दिनेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
चौथो एजेण्डा : बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझावका सम्बन्धमा ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा मर्जर पछि पनि राम्रो हुनसक्ने देखिएकाले संस्थाहरूलाई सोबारेमा अध्ययन गर्न सुझाव दिने ।
पाँचौ एजेण्डा : नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौ संशोधनले यस बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाईलाई छुट्टै स्वतन्त्र इकाईको रूपमा विकास गर्न खोजेको छ । यसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी यसबाट सामान्यतया केही बाहिर भए तापनि नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन थप सशक्त रूपमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।
मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य तत्व नै भुक्तानी अर्थात्रकमसँग सम्बन्धित भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मवारी निकै गहन छ । तसर्थ यस बैंकले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप सपन्न गर्नुपर्ने ।
यसअनुसार नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट हटाउन समयबद्ध तालिकानुसार आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक निकै सक्रिय हुनुपर्ने ।
छैटौ एजेण्डा : पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा
पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गरी वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिने ।
सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्ले गर्ने ।
नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रोबजार कारोबारमा भित्र्याउन बैंकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने ।
(पहिले नेपाली र एनआरएनलाई यस्तो कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत भएकोमा केही वर्षअघि यसमा नेपालीलाई ७.५ प्रतिशत र एनआरएनलाई २५ प्रतिशत हुने गरी बनाइएकोमा हालसम्म पनि यही नै रहेको छ जसलाई सरकारले नेपालीसरह अर्थात् ७.५ प्रतिशत गर्न पहल गर्ने) ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ र पुँजीबजारकोअवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधानअनुसार आ.व.२०७१/७२ मा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार आइपिओ जारी गर्ने निर्णय भैसकेको हुदा यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
सानो पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासोका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने ।
धितोपत्र बोर्डका पुर्व अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्की संयोजक रहेका कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल र पुर्व बैंकर भुवन कुमार दाहाल सदस्य रहेका थिए ।
