काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी) को कालोसूचीमा राख्ने प्रचलित व्यवस्था अब लचिलो बनाउने तयारी थालिएको छ। पछिल्ला वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या बढेपछि सरकारले यस प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न लागेको हो।
सरकारी र नियामक निकाय दुवै पक्षले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ‘अस्वाभाविक’ स्तरमा पुगेको स्वीकार गरेका छन्। बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त रहे पनि उद्योगी–व्यवसायीले नयाँ कर्जा पाउन नसक्नु, बैंकहरूको जोखिम लिन हिचकिचाउनु र लगानी घट्नुजस्ता संकेतले अर्थतन्त्रमा थप दबाब उत्पन्न भएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तनको आवश्यकता देखा परेको धारणा राखेका थिए। उनले वर्तमान प्रवृत्ति ‘चिन्ताजनक’ भएको टिप्पणी गर्दै भने, “धेरै मानिस कालोसूचीमा नपरेको अवस्था आएमा कर्जा प्रवाह स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। अहिलेको अस्वाभाविक वृद्धि अर्थतन्त्रका लागि संकेत सुखद छैन।” खनालका अनुसार राष्ट्र बैंकले विशेष गरी चेक बाउन्ससम्बन्धी कठोर प्रावधान खुकुलो बनाउने विषयमा गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ। धेरै उत्पादनशील उद्यमी चेक बाउन्स वा भुक्तानी ढिलाइका कारण कालोसूचीमा परेपछि आर्थिक चक्र प्रभावित भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए।
गत साता मात्रै एक कार्यक्रममा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले देशभर झन्डै १० लाख उद्यमीमध्ये डेढ लाखभन्दा बढी व्यक्ति कालोसूचीमा परिरहेको तथ्यांकलाई अस्वाभाविक भएको बताएका थिए। उनले चेक बाउन्सलाई अत्यधिक अपराधीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै यसमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनले भनेका थिए, “कालोसूचीका कारण कर्जा लिनेहरूको संख्या नै बढ्न सकेको छैन। उद्योगी–व्यवसायीलाई सामान्य त्रुटिमा नै दण्डित गर्दा लगानी वातावरण अझै सङ्कुचित हुन्छ।”
कोभिडपछिका वर्ष उद्योग–व्यवसाय पुनर्जीवनको प्रयास भइरहेका बेला बैंकहरूले राहत र पुनर्संरचनातर्फ ध्यान नदिई उद्यमीलाई कालोसूचीमा धकेल्नु परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। यसले लगानी घट्नुका साथै धेरै उद्यमी व्यवसाय छाडेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अहिलेको प्रावधान नरम नबनेको खण्डमा अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा आउने सम्भावना न्यून रहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए।
अर्थमन्त्रीका अनुसार ग्रामीण र प्राथमिकता क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार कमजोर हुनु तथा कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने ब्याज अनुदान रोकिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा ‘झुण्ड्याएर’ राख्नु परेको थियो। तर, रोकिएको रकम उपलब्ध गराएपछि कर्जा विस्तार फेरि बढ्न थालेको र निकट भविष्यमै तरलता घट्दै जाने अपेक्षा व्यक्त भएको छ।
विद्यमान कानुनी तथा नियामक संरचनाअनुसार ऋण लिएको ९० दिनसम्म सम्पर्कविहीन हुने, एक वर्षसम्म सावाँ वा ब्याज नतिर्ने, टाट पल्टिएको घोषणा हुने वा तीन पटकसम्म चेक बाउन्स हुनेजस्ता अवस्थामा ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गरी कालोसूचीमा राख्दै आएका छन्।
सूचना केन्द्रको तथ्यांकले पनि कठोर प्रावधानले ऋणीको दबाब बढ्दै गएको संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्षका पहिलो चार महिनामै २० हजार नयाँ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। तीमध्ये ३ हजार ३३१ जना लघुवित्तका ऋणी रहेका छन् भने बाँकी वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट वर्गीकृत भएका छन्। यससँगै देशभर कालोसूचीमा पर्ने कुल संख्या १ लाख ९५ हजार २ सय ५ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४६ हजार ८८७ नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका थिए।
