काठमाडौं। सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले यसको कार्यान्वयन अवस्थाप्रति चासो देखाएका छन्। उनले देशभरका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ताजा विवरण माग गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार राष्ट्र बैंकले हालै सबै बैंकलाई पत्र पठाउँदै कार्यविधि संशोधनपछि कर्जाको प्रवाहमा आएको परिवर्तन, थपघटको स्थिति तथा कर्जा लिने ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
संघका पदाधिकारीका अनुसार बुधबार सबै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा सो विवरण पेश गरिसकेका छन्।
संशोधनपछि कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। यसअघि यस्तो कर्जा व्यावसायिक कृषिमा मात्र सीमित थियो। महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा पनि बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ, जुन यसअघि १५ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कर्जाको सीमा १० लाखबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ गरिएको छ।
शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा तथा उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाको सीमा पनि २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। यसअघि यी शीर्षकहरूमा अधिकतम ७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा उपलब्ध थियो।
यसैबीच,प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा नयाँ शीर्षकका रूपमा थपिएको छ, जसअन्तर्गत पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना आगामी २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र जारी रहनेछ।
संशोधनसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाका शीर्षकहरू १० बाट घटाएर ८ मा सीमित गरिएका छन्। त्यस्तै, सरकारले ब्याज अनुदानको दर पनि घटाएर एकरूप रूपमा ३ प्रतिशत मा सीमित गरेको छ। यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा थप्ने प्रिमियम दर पनि २ प्रतिशतबाट घटाएर १.५ प्रतिशत मा सीमित गरिएको छ। गभर्नर पौडेलले संशोधन कार्यविधिको प्रभाव, बैंकहरूको कार्यान्वयन स्थिति र लाभग्राहीहरूको अनुभवका आधारमा आवश्यक नीति पुनरावलोकन गर्न सकिने संकेत गरेका छन्।
