काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) ले ‘Strategic Analysis Report, 2025 on Virtual Assets’ शीर्षकको रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा भर्चुअल एसेट्स (Virtual Assets) तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर वित्तीय जोखिमहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भर्चुअल एसेट्सको दुरुपयोगमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ), आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा आम विनाशकारी हातहतियार (WMD) निर्माण वा विस्तारमा हुने सम्भावित वित्तीय संलग्नताका जोखिमहरूलाई विशेष रूपमा औंल्याइएको छ।
वित्तीय जानकारी इकाइद्वारा सञ्चालनमा रहेको goAML प्रणालीमा सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म प्राप्त शङ्कास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन (STR/SAR), साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट संकलित तथ्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
प्रतिवेदनले कुनै निश्चित मुद्दा, संस्था वा व्यक्तिमा केन्द्रित नभई भर्चुअल एसेट्सको दुरुपयोगका विधि, प्रवृत्ति, ढाँचा तथा जोखिमका सूचक/संकेतहरू पहिचानमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
नेपालमा भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी गतिविधि कानुनी रूपमा निषेधित भए तापनि यस्ता कारोबारहरू अवैध वैदेशिक विनिमय (हुन्डी), अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाई गरिने कारोबार तथा ‘मनी–म्युल’को प्रयोगजस्ता आपराधिक गतिविधिसँग जोडिएर हुने गरेको पाइएको छ। यस्ता गतिविधिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार तथा अवैध आम्दानी लुकाउने कार्यलाई सहज बनाउने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
साथै, भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणका क्रममा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू-प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी समस्या, तथा भर्चुअल एसेट्स जफत र व्यवस्थापनमा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ-समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यी निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदनले सूचक संस्थाहरू, नियामक तथा सुपरिवेक्षक निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूका लागि लक्षित सुझावहरू अघि सारेको छ। जसमा STR/SAR को गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तारजस्ता विषय समावेश छन्।
निष्कर्षमा प्रतिवेदनले नेपालमा भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्ण रूपमा निषेधित रहेको स्पष्ट पारेको छ। यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान, रोक्का/जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
भर्चुअल एसेट्ससम्बन्धी जोखिम पहिचान, नीतिगत निर्णय, नियामकीय निगरानी, अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण तथा सूचक संस्थाहरू र कानुन कार्यान्वयन निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
