काठमाडौँ – मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिने भएको छ।
प्रदेश सभा बैठकबाट भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची तय भएको हो । प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि तय बोलाइएको भए पनि अझै सुरु भएको छैन।
प्रदेश सभाका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी विषय कार्यसूचीमा राखेका छन्। गत बुधवार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन्।
विधेयक छलफलमा अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षीका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिन लागिएको हो।
