काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै २ विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को प्रथम त्रैमासमा लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको हो ।
लुम्बिनी विकास बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएको छ भने सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई तीन शीर्षकमा कारबाही गरेको छ ।
https://aarthikvoice.com/archives/75770
स्थलगत निरीक्षणपश्चात तयार गरेको प्रतिवेदनमा लुम्बिनी विकास बैंकको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यही कारणले बैंकको तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।
यसैगरी, स्थलगत निरीक्षण पश्चात तयार गरिएको प्रतिवेदनमार्फत सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएको छ ।
२०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत रहेको जुन राष्ट्र बैंकले तोेकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून रहेको हुँदा राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड ‘क’ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ ।
स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा सप्तकोशी बैंकले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरु आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा राष्ट्र बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र राष्ट्र बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेको पाइएकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार पोखरेललाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (क) बमोजिम नसिहत दिइएको छ।
स्थलगत निरीक्षणकै क्रममा पाइएका कैफियतहरु सुधार गर्ने जिम्मेवारी सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको संचालक समितिमा रहने हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियत, गल्ती तथा अवस्था पुनस् दोहोरिन नदिन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भएको कैफियतहरु सुधारका लागि जिम्मेवार रहन बैंक सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (ग) बमोजिम लिखित आदेश जारी गरिएको छ ।
