काठमाडौं । लघुवित्तहरूको लाभांश वितरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमार्फत लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणलाई निश्चित मापदण्डभित्र सीमित गरेको हो।
निर्देशनअनुसार लाभांश प्रस्ताव गर्दा वितरणपछिको पुँजीकोष अनुपात र अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई आधार मान्नुपर्नेछ। यी सूचकका आधारमा तोकिएको सीमाभित्र रही मात्र लाभांश वितरण गर्न अनुमति दिइनेछ।
यदि कुनै लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतसम्म रहेको छ र लाभांश वितरणपछि पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि कायम हुन्छ भने त्यस्ता संस्थाले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्।
पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत कायम हुने अवस्थामा २० प्रतिशत र ८ देखि १० प्रतिशतभन्दा कम भएमा १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ देखि १० प्रतिशतसम्म भएका संस्थाहरूले पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतसम्म कायम गर्दा अधिकतम २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन्।
१० देखि १५ प्रतिशतसम्म निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्त संस्थाहरूले ५ देखि १५ प्रतिशतको सीमाभित्र मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेअनुसार लाभांश वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा वैधानिक जगेडा कोष, ग्राहक संरक्षण कोष तथा अन्य आवश्यक कोषहरूमा रकम विनियोजन गरिसक्नुपर्नेछ। ती सबै दायित्व पूरा गरेपछि बाँकी रहेको नाफाबाट मात्र लाभांश वितरण गर्न पाइनेछ।
