काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भएका भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) को पहिचान तथा नियमनका लागि कार्यढाँचा तयार गरेको छ।
देशको भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले उक्त ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो। आर्थिक गतिविधि र वित्तीय मध्यस्थताका लागि अपरिहार्य पूर्वाधारको रूपमा भुक्तानी प्रणाली रहँदै आएको छ।
एसआईपीएसले ठुलो मूल्यका र समय–संवेदनशील कारोबार व्यवस्थापन गर्छन्।
यो फ्रेमवर्कले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ अनुसार यस्ता प्रणालीहरूको नियमन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार वित्तीय बजार पूर्वाधारका लागि सिद्धान्तसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एसआईपीएस पहिचान गर्न पाँच मुख्य मापदण्डहरू तोकेको छ, जसमध्ये कुनै एक मात्र पूरा भए पनि प्रणालीलाई तोक्न सकिन्छ ।
त्यसमध्ये समय–संवेदनशील र ठुलो मूल्यका भुक्तानी पहिलो र मुख्य रहेको छ । प्रणालीले केही घण्टा वा सोही दिनभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्ने वा राष्ट्र बैंकले तोकेको उच्च थ्रेसहोल्डका भुक्तानी गर्नेलाई एसआईपीएसको रूपमा पहिचान गरेको छ ।
देशमा एक मात्रै भुक्तानी सेवा रहेको अवस्थामा त्यसलाई समेत त्यसलाई समेत यो प्रणालीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आरटीजीएस, आईपीएस जस्ता नेटवर्कहरू यस अन्तर्गत पर्छन् ।
आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया हुने भुक्तानीको कुल मूल्य वा उच्चतम ऐतिहासिक धेरै मूल्यका आधारमा सबैभन्दा ठुलो प्रणाली समेत यो सूचीमा स्वतः पर्नेछन् । कारोबारको मूल्यमा एक तिहाइ वा मात्रामा दुई तिहाइभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगट्ने प्रणालीलाई समेत समेट्ने गरी आधार तयार गरिएको छ ।
’उच्च अन्तरसम्बन्धितता’ मापदण्ड अन्तर्गत यदि कुनै प्रणालीले ०.५० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्छ भने त्यसलाई एसआईपीएस मानिनेछ । तर, यसको अर्थ यो ०.५० भन्दा कम अङ्क आउने प्रणालीमा तोक्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन। राष्ट्र बैंकले यदि कुनै प्रणालीका विशेष पक्षहरू प्रणालीगत जोखिम बढाउन अत्यधिक सान्दर्भिक देखेमा कम अङ्क आए पनि त्यसलाई एसआईपीएस भनेर तोक्न सक्ने विशेष अधिकार राख्छ।
