काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा आफूले सकार गरी नामसारी गरेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्रै अनिवार्य रूपमा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यस आदेशसँगै तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा दर्ता भएर विक्री हुन नसकेका सम्पत्ति अब सरकारी स्वीकृति नलिई पनि बेचबिखन गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ थप गरी २०८१ मा गरिएको संशोधनले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले लिलामीमा कोही नआएपछि आफैँले सकार गरेको जग्गा तीन वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने, र त्यस अवधिमा बिक्री नभए नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेच्न पाइने प्रावधान ल्याइएको थियो। संशोधनअघि भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखनका लागि कुनै समय सीमा तोकिएको थिएन।
यस प्रावधानले संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो। रिटमा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ ‘च’ संविधानको धारा १७(२)(च) र धारा २५ सँग बाझिएको उल्लेख गरिएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले २०८२ मंसिर १० गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। इजलासले गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको र अन्तिम निरूपण नहुँदासम्म सो व्यवस्था लागू गर्नु अपुरणीय क्षति हुने ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो।
इजलासले आदेशमा ''गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाध्यतामा राख्नुपर्ने भएकाले तीन वर्षपछि बिक्री गर्न सरकारले स्वीकृति नदिए लगानी नै जोखिममा पर्ने उल्लेख गरेको छ" सो प्रावधान संविधानसँग बाझिएको प्रश्नसमेत सन्निहित रहेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दफा १२ ‘च’ लागू नगर्न आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै आर्थिक संकुचनका कारण कर्जा असुलीमा चुनौती भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न केही राहत पाउने भएका छन्।
