काठमाडौँ। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आज (बुधवार) सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। शेरचन प्रभु र सेन्चुरी बैंकको मर्जरपछि पुनः सिइओ नियुक्त भएका थिए ।
यससँगै अब वैशाख ९ गतेबाट स्वतः अवकाश पाउने उच्च अदालत पाटनको फैसला तत्कालका लागि निष्क्रिय भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले ‘कारण देखाऊ’ सहित अल्पकालीन अन्तरिम त्यसरी बन्न नपाइने भनी परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले उनी विरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको थियो । उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सिइओ शेरचन सर्वोच्च पुगेका थिए ।
बैंक सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गरेको थियो। ४ वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त भएका शेरचनको कार्यकाल २०८३ माघ ११ गते सम्म छ।
तर नयाँ ऐनमा भने बैंकको सीईओको कार्यकाल अधिकतम ८ वर्ष तोकिएको छ। त्यस आधारमा २०८२ वैशाख ९ मा स्वतः कार्यकाल समाप्त हुने फैसला उच्च अदालतले गरेको थियो । २०७१ देखि नै बैंकको सीईओ रहेका शेरचन २०७५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति भएका थिए ।
