काठमाडौं। सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सहकारी संस्थाहरूको तथ्यांक संकलन गर्न थालेको करिब चार महिना बितिसक्दा पनि देशभरका केवल ३ हजार ७ सय सहकारी संस्था मात्र दर्ता भएका छन्।
विभागले गत साउन १ गतेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका उद्देश्यसहित सहकारी क्षेत्रको सूचना अद्यावधिक गर्नका लागि सबै प्रकारका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। यसका लागि विभागले अनलाइन गुगल फारममार्फत फारम भर्ने व्यवस्था गरेको र सहकारी संस्थाहरूलाई सो फारम भर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, उक्त समयमा अभियान सुरु भएको चार महिना बित्दा पनि सीमित संख्यामा मात्र दर्ता भएकाले प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कमजोर भएको विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा हाल कति सहकारी संस्था सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग नभएको भन्दै विभागले आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार देशभर करिब ३१ हजार सहकारी संस्था दर्ता रहेको र जसमा करिब १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेको जनाएको छ ।
तर, विभागले सुरु गरेको दर्ता अभियानमा निकै कम मात्र संस्थाहरू सहभागी हुनुले सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था, सुशासन र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
कम दर्ता दरका कारण विभागले सहकारीहरूलाई पटक–पटक सूचना जारी गर्दै दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गर्दै आएको छ। यससँगै, विभागले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँगको सहकार्यमा जीडीपीमा सहकारी क्षेत्रको योगदान गणना गर्ने तयारी समेत थालेको छ।
