काठमाडौं। सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत भएको छ।
सरकारले २०७२ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राथमिकतामा राखे पनि २०७५ सालपछि मात्र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह हुन थालेको हो। तर, पछिल्ला वर्षमा सरकारले बैंकहरूलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध नगराउँदा कर्जा प्रवाह सुस्त भएको बैंकरहरूको भनाइ छ।
बैंकहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ ब्याजअनुदान पाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाहट देखाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले यसैबीच ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै ब्याजअनुदान दर घटाएर ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो।
नयाँ कार्यविधिले अब सबै शीर्षकमा समान ३ प्रतिशत ब्याजअनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, असार मसान्तसम्म ६२ अर्ब ३ करोड मात्रै प्रवाह भइसकेको छ भने अझै ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहुलियत कर्जा ८ शीर्षकमा मात्र उपलब्ध हुने भएको छ। यसअघि १० शीर्षकमा कर्जा दिइँदै आएकोमा उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा, भूकम्पपीडित आवास, कपडा उद्योग सञ्चालन र तालिम कर्जा हटाइएको छ। भने स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगको बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा थपिएको छ।
