काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्द्धन स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न दिने सहुलियत कर्जामा अत्यधिक आकर्षण देखिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव आह्वान गर्दा १० हजार २४४ जनाले आवेदन पेस गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले नवप्रवर्द्धनका लागि ७३ करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा दिने प्रस्ताव मागेको थियो। यस कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने भएकाले धेरैले रुचि देखाएका हुन्।
सरकारले नवप्रवर्द्धनमा खोज–अनुसन्धान गर्ने तर पुँजी अभावका कारण उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको हो। कर्जा पाउने उद्यमीले पाँच वर्षमा फिर्ता तिर्नुपर्नेछ भने भुक्तानी दोस्रो वर्षदेखि सुरु गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुने छ। आवेदनका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा कम भएको कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा सहकारी संस्था सहभागी हुन सक्नेछन्।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार, यो कर्जा वस्तु, सेवा र प्रक्रिया विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीनता प्रयोग गर्ने उद्यमीलाई सहयोग गर्न ल्याइएको हो। कार्यविधिले विभिन्न क्षेत्र जस्तै वन तथा जडीबुटी, कृषि र पशुपन्छी, पर्यटन र मनोरञ्जन, विज्ञानरप्रविधिरसूचना–सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात, पूर्वाधार, अटोमोबाइल, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, खाद्य उत्पादन र प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, परम्परागत प्रविधि र सेवा प्रवाह—मा लगानी गर्ने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा, युवाहरूमा स्टार्टअपमा आकर्षण बढिरहेको छ। सरकारले सहुलियत दरमा ऋणसहित वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा, पुँजी परिचालन, व्यवस्थापन सहयोग, स्वदेशी–वैदेशिक लगानी आकर्षण, साझेदारी प्रवर्द्धन, जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास र व्यवसाय विस्तारका लागि समर्थन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
