काठमाडौं। लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सहकारीहरू विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका साना बचतकर्ताको बचत अब सरकारले चक्रीय कोष सञ्चालन गरेर फिर्ता गरिदिने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि मस्यौदामा १ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्तालाई पूर्ण रकम फिर्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि सहकारी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ।
आन्दोलनपछि सरकारले बढायो चासो
समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरू लामो समयदेखि बचत फिर्ता माग गर्दै निरन्तर आन्दोलनमा छन्। बचतकर्ताको दबाब र सामाजिक चासोलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले चक्रीय कोषमार्फत साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिने तयारी गरेको हो।
वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि समस्याग्रस्त सहकारीका ५ लाख रुपैयाँसम्मका पीडित बचतकर्तालाई राज्यले कोषमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
आयोगले सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखनपछि प्राप्त रकमलाई सोही कोषमा राखी बाँकी भुक्तानी क्रमिक रूपमा गर्दै जाने उल्लेखनीय सिफारिस गरेको छ।
सरकार अब सोही सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै चक्रीय कोषको माध्यमबाट साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित र पारदर्शी ढंगले फिर्ता गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको छ।
