काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन, २०८१’ मा पुनः संशोधन गरेको छ। बीमा व्यवसायलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि लागू गरेको यो निर्देशन पहिलो पटक फागुन ६ गते र दोस्रो पटक वैशाख ५ गते संशोधन गरिएको हो। बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६५ र १६६ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दै प्राधिकरणले कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ।
सामूहिक कोषमार्फत बीमालेख जारी
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाका लागि अब सामूहिक बीमा कोष (पुल) मार्फत मात्र बीमालेख जारी र दाबी भुक्तानी गर्न पाइनेछ। बीमालेखबाट प्राप्त हुने बीमा शुल्क तथा दाबी व्यवस्थापनका लागि बीमा कम्पनीहरूले सामूहिक कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
सूचीकृत कम्पनी मात्र सहभागी
पुलमा सहभागी हुन कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। सूचीकृत कम्पनी मात्र सामूहिक कोषमा आवद्ध भई बीमालेख जारी गर्न योग्य हुनेछन्। नयाँ सूचीकृत कम्पनी अर्को महिनादेखि कोषमा समावेश हुने प्रावधान छ।
शुल्क व्यवस्थापन र बाँडफाँड
प्रत्येक महिनाको १–१५ गतेसम्मको बीमा शुल्क १६ गतेभित्र, र १६ गतेदेखि मसान्तसम्मको शुल्क अर्को महिनाको १ गतेभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। कोष प्रबन्धकको रूपमा कुनै पुनर्बीमा कम्पनी रहनेछ, जसले छुट्टै बैंक खाता खोली रकम व्यवस्थापन गर्नेछ।
https://www.youtube.com/watch?v=TUFVI5kOZ2I
प्रबन्धकका जिम्मेवारी
कोष प्रबन्धकले बीमकहरूबाट प्राप्त शुल्कको व्यवस्थापन, आवश्यक समायोजन ९जस्तै ब्याज, आय, र दाबी भुक्तानी०, मासिक आय–व्यय विवरण कम्पनीलाई प्रेषण, लेखा परीक्षण र बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
निष्क्रिय कम्पनीको सदस्यता खारेज
तीन महिनासम्म बीमालेख जारी नगर्ने सूचीकृत कम्पनीको सदस्यता स्वतः खारेज हुनेछ। खारेज वा सूचीकृत नभएको कम्पनी सामूहिक कोषमा सहभागी हुन र बीमालेख बिक्री गर्न अयोग्य हुनेछ।
केही कम्पनी कोषबाहिर
हाल सञ्चालनमा रहेका १७ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एलआईसी नेपाल र मेट लाइफ इन्स्योरेन्स पुलमा आवद्ध हुने छैनन्। तर, पहिलेदेखि सामेल हुन माग गरिरहेका तीन लघुबीमा कम्पनीहरू भने अब कोषमा समावेश हुनेछन्।
योगदानको आधारमा बाँडफाँड
बीमा व्यवसायको बाँडफाँड विगतको योगदानका आधारमा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०८१/८२, २०८२/८३, २०८३/८४) मा क्रमशः ४.६०५, ५.७०५ र ६.६०५ न्यूनतम हिस्सा सुनिश्चित गरिनेछ। त्यसपछिका वर्षमा भने सबै कम्पनीलाई समान अनुपातमा हिस्सा प्रदान गरिनेछ । बाँकी हिस्सा विगतको योगदानको आधारमा बाँडफाँड हुनेछ।
