काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकभर कुल ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी अध्ययन समितिले जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितिले प्राथमिक मूल्यांकन पत्र तयार गरेको हो ।
समितिको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार, निजी क्षेत्रमा ३६ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको देखिएको छ। तर निजी क्षेत्रले ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको दाबी गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनले ७७ जिल्लामध्ये ५१ जिल्लामा प्रभाव पारेको छ। प्रभावित जिल्लामा १६ सय इकाइका २९ सय भवनमा क्षति पुगेको छ। यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यालय, निजी आवास, उद्योग, गोदाम र व्यावसायिक संरचनाहरू समावेश छन्।
संगठित निजी क्षेत्रले २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको छ भने बीमा नलागेका वा असंगठित क्षेत्रका व्यवसायमा ८-१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ। यसले पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग र सहुलियत योजनाको आवश्यकता देखाएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार , प्रारम्भिक मूल्यांकनले क्षतिको परिमाण अपेक्षाभन्दा कम देखाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारसँग उपलब्ध वित्तीय स्रोत, बीमा दाबी रकम र योजना संयोजनमार्फत पुनर्निर्माण खर्च सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको समेत जनाएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको समयमा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना र निजी प्रतिष्ठानमा क्षति मूल्यांकन गर्न ४४ जिल्लामा ३८ टोली परिचालन गरिएको थियो। तथ्यांक संकलनको लागि क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण पोर्टल सञ्चालन गरिएको थियो, र सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय कार्यालयले अनलाइन विवरण पेस गरेका थिए।
यस्तै, योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा सहजीकरण उपसमिति गठन गरिएको थियो। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
