काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायबिचको समस्या झन झन बढ्न थालेसँगै सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि आयोग बनाएको छ ।
आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाएको जानकारी दिएको छ ।
गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भुसाल सदस्य रहेनछन् । लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको छ । लाईन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरुले प्रदर्शन पनि गर्दै आएका छन् । लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छिन्
