काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सम्बन्धी विवाद छानबिनका गर्न बनेको न्यायिक आयोगले शपथ ग्रहण गरेको छ ।
छानबिन आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् ।
पूर्व न्यायाधीश समेत रहेका लाललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गत माघ ११ गते छानबिन आयोगको संयोजकमा मनोनयन गरिएको थियो । गठन भएको आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य छन् ।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेका थिए । बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलसहितको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन जोडिदिन निर्देशन गर्दै आयोग गठन गरेका थिए । हाल काटिएका उद्योगका बिजुली जोडिएको छ ।
