तीन वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने संकेत, बजेटमार्फत निर्णय हुने सम्भावना

निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको तलब तथा भत्ता प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्ला तीन वर्षदेखि तलब वृद्धि गरिएको छैन। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने महँगी भत्ता तीन हजार रुपैयाँबाट बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले पनि आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन सक्ने संकेत दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले नयाँ सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीको अपेक्षा र राज्यको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय हुन सक्ने बताएका छन्।

सरकारले हाल २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा सीमित गरेको छ। साथै करिब ६ सय सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। यसबाट प्रशासनिक खर्चमा कटौती भई बचत भएको रकम कर्मचारीको तलब वृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिने आन्तरिक निष्कर्ष निकालिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार तलब पुनरावलोकन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको भए पनि अन्तिम निर्णय भने राज्यको आर्थिक अवस्थालाई आधार मानेर गरिनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले समितिको बैठक बसेको पुष्टि गरे पनि सिफारिसका विषय सार्वजनिक नभएको बताएका छन्।

मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले महँगी, बजार मूल्य र राजस्व वृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारलाई सुझाव दिएको जनाइएको छ। यद्यपि हालसम्म तलब वृद्धि सम्बन्धी औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।

हाल निजामती सेवामा कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँदेखि मुख्य सचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँसम्म रहेको छ। कर्मचारीहरूले आधारभूत तलब कम्तीमा ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। साथै स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन तथा डिजिटल प्रशासन सुधारका माग पनि उठाउँदै आएका छन्।