काठमाडौं । सरकारले आयोजना बहु वर्षीय ठेक्का सहमतिको म्याद तीन महिना लम्ब्याएको छ । बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कात्तिक मसान्तको ठाउँमा माघ मसान्तसम्म सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
२०८०’ मा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को हकमा कात्तिक मसान्तसम्म बहु वर्षीय ठेक्का सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले बहु वर्षीय आयोजनाका ठेकदारहरूलाई फाइदा हुने जानकारहरूको भनाई छ।
त्योसँगै सरकारले मापदण्डका अन्य बुँदाहरू पनि संशोधन गरेको छ । यसअघिको मापदण्डमा रकम किटान नगरेको भए पनि अहिले मापदण्डको दफा ६ को उपदफा ९१० बमोजिमका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम सुरु विनियोजन भएको आयोजना स्रोत सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्न नपाइने भएको छ ।
सरकारले मापदण्डको दफा ९६० को उपदफा ९३० समेत संशोधन गरेको छ । संशोधन अनुसार अब बहु वर्षीय ठेक्कामा स्रोत सहमतिबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमा भित्रबाट इयरमार्क गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै संशोधन अनुसार दफा ६ को उपदफा ४ हटाइएको छ । उपदफा ४ मा बहु वर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति असोज मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । सोही दफाको उपदफा ७ मा बहु वर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिक महिनाभित्र सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत सरकारले संशोधन गरेर चैत मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ ।
ठेक्का मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनको हकमा नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुने बुँदालाई समेत सरकारले संशोधन गरेर समय सीमालाई हटाएको छ । सरकारले मापदण्डको दफा ७ को उपदफा २ लाई समेत संशोधन गरेको छ ।
जसमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले बहु वर्षीय ठेक्का स्वीकृति भएका आयोजनाका लागि वार्षिक बजेट प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले आगामी आर्थिक वर्ष भनेर संशोधन गरिएको छ ।
त्यस्तै आयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने सार्वजनिक साथै निजी जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिएको भन्ने बुँदालाई संशोधन गरेर आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
