काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकमा सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चार महिनाको अवधिमा ४ खर्ब २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको हो। जुन लक्ष्यको ७७.४९ प्रतिशत हो।
कात्तिक महिनामा मात्र १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड चीज उठाउने लक्ष्य थियो भने सो मध्ये ७८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसको प्रगति ७५.४९ प्रतिशत हो। ३० कात्तिकका दिन मात्र ३ अर्ब ६८ करोड राजस्व उठेको तथ्यांक छ। गत आवको तुलनामा भने यस वर्ष पहिलो चौमासिकमा राजस्व संकलन केही वृद्धि भएको देखिन्छ।
गत आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्यबाहेक कात्तिकसम्म ४ खर्ब ६ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकामा संकलन ३ खर्ब २९ अर्ब २ करोड पुगेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा भन्सार महसुल र आन्तरिक कर दुवै मुख्य स्रोतबाट प्राप्त रकम लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको देखिदैन् । भन्सार महसुल तर्फ कात्तिकसम्म लक्ष्यको ७६.९६ प्रतिशत मात्र संकलन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सरकारले ९६ अर्ब ९२ करोड भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ७४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ १ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड लक्ष्य रहेकामा १ खर्ब ७ अर्ब ११ करोड संकलन भएको छ, जसको प्रगति ८५.५० प्रतिशत रहेको छ। अन्तःशुल्कतर्फ ६७ अर्ब ६२ करोड संकलन लक्ष्य रहँदा ६२ अर्ब रुपैयाँ उठेर प्रगति ९१.७० प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै, विपरीत रूपमा शिक्षा सेवा शुल्क तथा अन्य कर शीर्षकमा भने लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको छ । लक्ष्य १ अर्ब ६१ करोड रहेकामा संकलन २ अर्ब रुपैयाँ, अर्थात् १२५.१० प्रतिशत संकलन भएको हो । तर आयकर संकलन कमजोर देखिएको छ। आयकरतर्फ ९३ अर्ब २३ करोड लक्ष्य राखिएकोमा ६१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको हो, अर्थात् यो ६५.५९ प्रतिशत मात्रै हो ।
भन्सार विभागले कात्तिकसम्म १ खर्ब ९४ अर्ब २७ करोड उठाउने लक्ष्य राखेकोमा संकलन १ खर्ब ५४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र पुगेको छ, जसको प्रगति ७९.४५ प्रतिशत हो। त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागले १ खर्ब ९० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो चौमासिकसम्म संकलन १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भयो, जुन लक्ष्यको ८०.११ प्रतिशत हो। यसर्थ कर संकलनका प्रमुख दुई विभाग भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग दुवै लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल देखिएका छन्।
